कानपुर। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में आगामी पर्व एवं त्योहारों को देखते हुए कानून-व्यवस्था की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में प्रदेश भर में चल रहे विभिन्न अभियानों, जांच कार्यों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जनसुनवाई, ई-साक्ष्य और ई-सम्मन प्रणाली की प्रगति, सीसीटीएनएस में 60 व 90 दिनों से लंबित विवेचनाओं कीस्थिति, यक्ष ऐप पर डेटा फीडिंग, तथा जीएसटी टैक्स चोरी से संबंधित मामलों की जांच की समीक्षा की गई। इसके साथ ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-E और 68-F, तथा पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की जा रही कार्यवाहियों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान “ऑपरेशन दहन” अभियान की स्थिति का भी आकलन किया गया। साथ ही Zero Fatality District अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए गए।
पुलिस महानिदेशक ने नवीन न्याय संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित 16 हजार टैबलेट की खरीद, प्रदेश के थानों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, तथा 60 हजार प्रशिक्षु आरक्षियों के प्रशिक्षण, व्यवस्थापन और तैनाती की तैयारियों की भी समीक्षा की।
इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर पुलिस की त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक के दौरान एडीजी जोन कानपुर आलोक सिंह ने जोन के अंतर्गत आने वाले जनपदों में कानून-व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, विभिन्न अभियानों की प्रगति तथा शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुपालन में की जा रही कार्यवाहियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जोन स्तर पर किए जा रहे समन्वित प्रयासों से भी अधिकारियों को अवगत कराया।
खास रिपोर्ट: पंकज गुप्ता
जिला: जालौन (उरई), उत्तर प्रदेश
चैनल: गुजरात प्रवासी न्यूज, अहमदाबाद
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