दिनांक- 18 जुलाई, 2024
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर (NCORD) की 7वीं शीर्षस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ की शुरुआत और श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही श्री अमित शाह ने NCB की ‘वार्षिक रिपोर्ट 2023’ और ‘नशामुक्त भारत’ पर Compendium भी जारी किया।
बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नशे के खिलाफ लड़ाई में बहुत गंभीरता आई है और हम इसे एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है क्योंकि अब हम इस लड़ाई में निर्णायक मोड़ पर हैं। श्री शाह ने कहा कि जब तक देश का 35 वर्ष से कम उम्र का हर नागरिक इस लड़ाई को लड़ने और 35 वर्ष से अधिक आयु वाला हर नागरिक मार्गदर्शन का संकल्प नहीं करता तब तक हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा कि सरकारें अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकती बल्कि इस लड़ाई को देश की 130 करोड़ जनता के बीच ले जाने की अप्रोच होनी चाहिए।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी देशवासियों के सामने 2047 में आज़ादी की शताब्दी के समय भारत को विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अभिशाप से दूर रखकर ही संभव है। श्री शाह ने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ यह लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता और प्राथमिकता के साथ लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को अगर हम सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम इसे जीत नहीं सकेंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की नशामुक्त भारत की परिकल्पना बहुत बड़ा चैलेंज और संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि हम अब एक ऐसे पड़ाव पर जागरूक हुए हैं कि अगर हम डटकर और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ेंगे तो यह लड़ाई जीत सकते हैं।श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में Whole of Government Approach और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूश्नल और इंफॉर्मेशनल रिफॉर्म्स के तीन स्तंभों के आधार पर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 2004 से वर्ष 2023 तक 5,933 करोड़ रूपए मूल्य की 1,52,000 किलोग्राम ड्रग्स ज़ब्त की गई थी जबकि 2014 से 2024 के दस साल में ये मात्रा बढ़कर 5,43,000 किलोग्राम हो गई, जिसकी क़ीमत 22,000 करोड़ रूपए से भी अधिक है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों के कारण ड्रग्स के कई नेटवर्क्स को ध्वस्त करने में भी सफलता मिली है।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि ड्रग्स का सबसे बड़ा नुकसान है कि ये भावी पीढ़ी को खोखला कर देती है और इसका आदी सदस्य अपने साथ-साथ अपने पूरे परिवार को भी घोर निराशा और हीनभावना से ग्रसित कर देता है। उन्होंने कहा कि इसका एक नया खतरा सामने आया है कि अब ये पूरा बिज़नेस नार्को टेरर के साथ जुड़ गया है और देश की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा ड्रग्स की कमाई से आने वाला पैसा बन गया है। श्री शाह ने कहा कि हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने के लिए अर्थिक व्यवहार के चैनल्स भी ड्रग्स के व्यापार के कारण मज़बूत हुए हैं और कई इस प्रकार के संगठन बन गए हैं जो सिर्फ ड्रग्स ही नहीं बल्कि गैरकानूनी हवाला और कर चोरी के काम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स की तस्करी अब एक मल्टीलेयर्ड अपराध बन गया है जिससे हमें मज़बूती और सख्ती से निपटने की ज़रूरत है।
गृह मंत्री ने कहा कि सभी एजेंसियों, विशेषकर राज्यों की पुलिस का लक्ष्य सिर्फ ड्रग्स का उपयोग करने वालों को पकड़ना ही नहीं बल्कि इसके कारोबार में लगे लोगों को पकड़ने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए Top to Bottom और Bottom to Top जांच पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर देश की सीमा पर ड्रग्स का जखीरा पकड़ा जाता है तो इसकी जांच कर इसके पीछे का पूरा नेटनवर्क ध्वस्त करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि गुजरात ने ड्रग्स के कई बड़े मामलों में Top to Bottom और Bottom to Top अप्रोच के साथ इन्वेस्टिगेशन करने का बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या अब भारत में भी सामने आ रही है और हाल ही में कई अवैध प्रयोगशालाएं पकड़ी गई हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की जांच और अन्य एजेसियों को NCB से इसकी विस्तृत जानकारी लेकर अपने अपने राज्यों में इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने का काम करना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि न तो हम भारत में एक भी ग्राम ड्रग्स कहीं से आने देंगे और न ही भारत की सीमाओं का ड्रग्स के व्यापार के लिए किसी भी प्रकार से इस्तेमाल होने देंगे। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कहीं से भी आए या कहीं भी जाए, हमें उसे गंभीरता के साथ लेना चाहिए और जब तक पूरी दुनिया एकसाथ नहीं लड़ती है हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते।
श्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने 2014 से ही NCORD के क्रियान्वयन पर बहुत ज़ोर दिया है और इसके उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िलास्तरीय NCORD जब तक काम नहीं करेगी तब तक ये लड़ाई सफलतापूर्वक नहीं लड़ सकेंगे। गृह मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ज़िलास्तरीय NCORD मात्र चर्चा का फोरम न बनें बल्कि निर्णय और रिव्यू का भी फोरम बनें। उन्होंने कहा कि ज़िले को अपने लक्ष्य तय कर उनकी समीक्षा करना चाहिए। NCORD की बैठकें Outcome-Based और Result-Oriented होनी चाहिएं। एक निर्धारित लक्ष्य बनाना, उसकी समीक्षा करना और स्थानीय परिस्थितिनुकूल रणनीति बनाना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने सभी एजेंसियों को PITNDPS का उपयोग बढ़ाने को भी कहा। गृह मंत्री ने कहा कि बहुत समय से हमारी एजेंसियों का सूत्र था, Need To Know लेकिन अब हमें Duty To Share की ओर आगे बढ़ना चाहिए और इस बड़े परिवर्तन को सभी एजेंसियों को अपनाना होगा। श्री शाह ने कहा कि ड्रग्स की सप्लाई के प्रति ruthless, डिमांड रिडक्शन के प्रति strategic और हार्म रिडक्शन के लिए human अप्रोच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तीनों अलग-अलग हैं लेकिन जब तक इस अप्रोच को नहीं अपनाएंगे तब तक सफल नहीं होंगे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज MANAS पोर्